ओबीसी संवाद अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए हुई तैयारी बैठक हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)। राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग की ओर से राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास संबंधी योजनाओं एवं विभिन्न विषयों पर इस वर्ग के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, लाभार्थियों आदि के माध्यम से आॅनलाइन सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्ययोजना के तहत ओबीसी संवाद अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा व जिला कलक्टर रुक्मणि रियार सिहाग की उपस्थिति में शुक्रवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा ने बताया कि राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग की ओर से पूरे राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं। अनुजा निगम की ओर से एससीएसटी, ओबीसी की जातियों को ऋण दिया जाता है। इस बजट में करीब दो सौ करोड़ रुपए का प्रावधान राजस्थान सरकार ने ओबीसी कल्याण कोष के नाम से रखा है। ओबीसी की जातियों के लिए दिए जा रहे ऋण में अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है, ऋण देने में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए भी सुझाव लिए जाएंगे। हनुमानगढ़ जिले में यह कार्यक्रम किस प्रकार सम्पादित हो, उसको लेकर बैठक रखी गई। यह तैयारी बैठक थी। अगले सप्ताह इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। आॅनलाइन फार्म होगा। एक क्यूआर कोड सर्कुलेट किया जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कोई भी व्यक्ति ओबीसी जातियों के कल्याण के लिए अपने सुझाव दे सकेगा। इन सुझावों का एक प्रतिवेदन तैयार कर आयोग की ओर से राजस्थान सरकार को दिया जाएगा। गोदारा ने कहा कि राजस्थान की सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संवेदनशील व प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री की ओर से ओबीसी की जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 21 से 27 प्रतिशत करने का लिया गया फैसला ऐतिहासिक है जो मील का पत्थर साबित होगा। इससे ओबीसी जातियों के बच्चों को पढ़ाई-लिखाई का मौका मिलेगा। नौकरियों में अधिक अवसर मिलेंगे। क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों का आजादी के आंदोलन के समय से ही समाज के निर्माण में योगदान रहा है। वह जातियां आर्थिक के साथ शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ी हुई हैं। राजस्थान सरकार उन्हें पढ़ाई का मौका दे रही है। ऋण उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार के साधन भी उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान सरकार हर समाज के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसलिए अलग-अलग बोर्ड का भी गठन किया गया है। बैठक में जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी, एसीईओ सुनील छाबड़ा, गुरमीत सिंह, मनमोहन सोनी आदि मौजूद रहे।
