जयपुर
- 4 अप्रैल तक पुलिस और प्रशासन की टीम करेगी बाजारों में चेकिंग
- कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो दुकान सीज और जुर्माना लगेगा
राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। अब 8 की जगह 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। चित्तौड़गढ़ और आबूरोड का नाम भी लिस्ट में जोड़ दिया गया है। पूरे प्रदेश के बाजार अब रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे।
पहले बाजार बंद होने का समय 10 बजे और नाइट कर्फ्यू का समय 11 बजे तय किया गया था, लेकिन कोरोना केस बढ़ने के बाद अब सख्ती बढ़ाते हुए समय और कम कर दिया गया है। आठवीं तक के स्कूल बंद करने पर भी फैसला जल्द कलेक्टर ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कोरोना कोर ग्रुप की बैठक ली। बैठक में नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई। राजधानी जयपुर समेत कोरोना प्रभावित 10 शहरों में सख्ती लागू की जाएगी।
कोरोना की नई गाइडलाइन
- कोचिंग संस्थान को लेकर भी सख्ती बढ़ेगी।
- कोचिंग बंद करने या स्टूडेंट कम करने पर फैसला लिया जा सकता है।
- स्वीमिंग पूल को लेकर भी नई पाबंदियां लगना तय है।
- बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान देने पर जुर्माने के साथ दुकान सीज होगी।
इससे पहले 21 मार्च को गृह विभाग ने काेरोना गाइडलाइन जारी कर पांबदियां लगाई थीं। इस दिन ही रात 10 बजे बाजार बंद करने और 8 शहरों में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया था। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में 22 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। पिछली पाबंदियां के वक्त 476 कोरोना केस सामने आए थे, जो बढ़कर दोगुने हो चुके हैं, और लगातार बढ़ रहे हैं।
नाइट कर्फ्यू से इन्हें रहेगी छूट
आईटी कंपनियों, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, जरूरी और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित ऑफिस, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन, लोडिंग-अनलोडिंग में लगे कर्मचारी नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से पहले की तरह मुक्त होंगे।
गहलोत ने लिखा- किसी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे
कोरोना समीक्षा बैठक के बाद CM अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नो मास्क नो एंट्री’ का पालन सख्ती से कराया जाएगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम किसी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कोविड कंट्रोल को लेकर जिलेवार एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर फोकस करने को कहा गया है।