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गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का किया शुभारंभ

जयपुर (वार्ता). राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का गुरुवार को यहां शुभारंभ किया। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन मिलेंगे।
इस अवसर पर बिड़ला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इसकी शुरूआत करने के बाद श्री गहलोत ने कहा कि उन्हें खुशी है कि बजट में जो घोषणा की थी वह आज मूर्त रुप लेने जा रही है। उन्होंने कहा ह्लयह हमारी सरकार की बहुत बड़ी खूबी है कि जो वादे हम करते है उन्हें निभाते है। उन्होंने कहा कि अभी 50 प्रतिशत वादे पूरे हो चुके है और सितंबर तक 70 प्रतिशत वादे पूरे हो जायेंगे और दिसंबर तक 90 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए जायेंगे, यह भी एक रिकॉर्ड होता है।
उन्होंने कहा ह्ल इससे यह स्पष्ट होता है कि हम केवल वादे ही नहीं करते निभाते भी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद चिप की कमी के चलते बड़ी मात्रा में एक साथ महिलाओं को ये फोन नहीं दे पा रहे है और चरणबद्ध रुप से चिरंजीवी योजना से जुड़ी एक करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जायेंगे।
उन्होंने कहा कि इसलिए पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल बांटने का लक्ष्य है और इसके बाद इसके अगले चरण में 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। बजट भी चरणबद्ध रुप से ये फोन दिए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि यह स्मार्टफोन प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम बनेंगे और महिला इसका उपयोग कर जागरुक होगी और वह राज्य सरकार की जनहित की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अलावा अपने परिवार एवं बच्चों की पढ़ाई एवं कोचिंग, आॅनलाइन के माध्यम से घरेलू कामकाज में मददगार साबित होगा।
उन्होंने कहा कि यह स्मार्टफोन महिलाओं को सशक्त बनाएगा जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के लोग कहते हैं कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये रेवड़ियां नहीं है, इससे महिला सशक्तिकरण होगा।
उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन के लिए महिलाओं को 6800 रुपए एवं 20 जीबी का डाटा डाल रहे हैं और आज जो महिलाएं कार्यक्रम में मौजूद थी उन्हें यह स्मार्टफोन मिल चुका है।
श्री गहलोत ने कार्यक्रम में इस योजना के लाभार्थी महिलाओं एवं स्कूल की छात्राओं से संवाद भी किया। इस दौरान लाभार्थी छात्राओं ने स्मार्टफोन मिलने के बाद खुशी जताते हुए कहा कि यह उनकी पढ़ाई एवं अन्य जानकारी जुटाने में मददगार साबित होगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को स्मार्टफोन देने के लिए शिविर लगायें जायेंगे और उनमें उन्हें मोबाइल को चलाने के लिए एक फिल्म भी दिखाई जायेगी ताकि उन्हें मोबाइल का संचालन करने में कोई दिक्कत नहीं आये।
उन्होंने कहा ह्लहम विजन के साथ काम कर रहे है और वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का प्रयास कर रहे है। इसके लिए हम सबसे सुझाव लेंगे। हालांकि वर्ष 2030 में अभी सात साल पड़े है और उस समय कौन मुख्यमंत्री रहेगा यह अलग बात है लेकिन हमें प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करना है, इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने की जरुरत है।