पाली (वार्ता). राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की जनहित योजनाओं के कारण देश में बढ़ती महंगाई से राजस्थानवासियों को राहत मिलने लगी है और महंगाई राहत शिविरों के जरिए पात्र परिवारों को सौ प्रतिशत राहत दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 88 लाख से अधिक परिवार विभिन्न योजनाओं में पंजीयन कराकर 4.10 करोड़ राहत गारंटी कार्ड प्राप्त कर चुके हैं।
श्री गहलोत ने शनिवार को पाली जिले के सुमेरपुर सिथत जवाईबांध ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान का निरीक्षण कर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से हर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए संकल्पित है।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दूरदृष्टि सोच से महिला सशक्तिकरण की दिशा में और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खाद्य, शिक्षा, सूचना और रोजगार की गारंटी कानून बनाने के क्रांतिकारी फैसले लिए। उसी तरह राजस्थान सरकार द्वारा भी निरोगी राजस्थान के लिए स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) लागू किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर आमजन को आर्थिक व सामाजिक संबल प्रदान किया है। केंद्र सरकार को भी राजस्थान की तरह योजनाएं पूरे देश में लागू करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक के नि:शुल्क इलाज, न्यूनतम 1000 हजार रुपए पेंशन, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 और कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट नि:शुल्क बिजली, प्रतिमाह अन्नपूर्णा फूड पैकेट, महात्मा गांधी नरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन के रोजगार जैसी योजनाओं से आमजन के चेहरों पर खुशी लौट आई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पाली को संभाग बनाने की घोषणा राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बना है। इससे प्रशासन और जनता के बीच की दूरियां कम होगी। कार्यों में सुगमता आने से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की सोच साकार होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी पाली में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। पाली में प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के खुलने से आमजन को राहत मिली है। जवाई बांध पुनर्भरण परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा।
श्री गहलोत ने कहा जल जीवन मिशन के तहत सामुदायिक भागीदारी की राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी। अभी 45-45 प्रतिशत राशि केंद्र और राज्य सरकार तथा 10 प्रतिशत क्षेत्र की भागीदारी होती थी। इससे लोगों को राहत मिलेगी और जनता को समयबद्ध पानी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में लम्पी रोग से गौवंश की अकाल मृत्यु होने पर राज्य सरकार पशुपालकों को 40 हजार रुपए की सहायता देगी। पशुपालकों को राहत देने के लिए गौवंश के साथ अब भैंसों का भी बीमा किया जाएगा, जिनका प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी।
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सड़कों को सुदृढ़ कर रही हैं। अब तक तक एक लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है और 40 हजार किलोमीटर निमार्णाधीन है। गांवों तक सड़कें पहुंचने से सफर आसान हुआ है। इससे राज्य में निवेश बढ़ने के साथ औद्योगिक विकास को गति मिली है।
मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का अवलोकन किया। उन्होंने यहां लाभार्थी महिलाओं से संवाद करते हुए उन्हें राहत के गारंटी कार्ड सौंपे। उन्होंने अभियान में पट्टे वितरित किए। साथ ही दिव्यांगों को स्कूटियां सौंपी। बच्चों से बातचीत कर उन्हें प्रोत्साहित किया।
कार्यक्रम में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ आदि मौजूद थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 36.55 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी किया जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धणा, सुमेरपुर (लागत 185 लाख रुपए का), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलोदरिया, सुमेरपुर (लागत 185 लाख रुपए का), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भारून्दा, सुमेरपुर (लागत 185 लाख रुपए का), जैतारण से निम्बोल-सिनला सड़क (लागत 17 करोड़, लम्बाई 17 किमी.) के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, नगरपालिका सुमेरपुर में क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मत/सुधारीकरण (वर्ष 2022-23, 13 कार्य, लागत पांच करोड़), नगरपालिका तखतगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत/सुधारीकरण (वर्ष 2022-23, 13 कार्य, लागत 4.50 करोड़), नगरपालिका खुडाला/फालना में क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मत/सुधारीकरण (वर्ष 2022-23, 13 कार्य, लागत 4.50 करोड़) शामिल हैं।
