जयपुर (वार्ता). राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलए एलएडी) की दिशा-निर्देशिका 2018 के अनुमत कार्यों की सूची में संशोधन को मंजूरी दी है जिससे सरकारी एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों/भूमियों को अतिक्रमण से बचाने के लिए उनकी तारबंदी की जा सकेगी।
श्री गहलोत के इस निर्णय से जहां एक ओर महत्वपूर्ण सरकारी एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों/भूमियों की अतिक्रमणकारियों से सुरक्षा हो सकेगी एवं उनके दुरूपयोग की रोकथाम हो सकेगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
