जयपुर
वित्तीय संकट से जूझ रही गहलोत सरकार को आम बजट 2022-23 से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार ने राज्यों के लिए किए जा रहे टैक्स शेयर में राजस्थान के लिए 49, 211 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। केंद्र की ओर से टैक्स शेयर सूची में राजस्थान को यूपी, बिहार और मध्यप्रदेश के बाद छठे स्थान पर रखा है। इस राशि का आंवटन का कार्य केंद्रीय वित मंत्रालय द्वारा राज्य को किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के मुकाबले दस फीसदी राशि ज्यादा बढ़ाई है। उल्लेखनीय है कि टैक्स शेयर में राज्यों को केंद्र की ओर से लिए गए कोपरेशेन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेंट्रल जीएसएटी. कस्टम, यूनियन एक्साइज और सर्विस टैक्स में शेयर मिलता है। सीएम गहलोत अक्सर सार्वजनिक मंचों पर मोदी सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने राजस्थान को टैक्स शेयर में छठे स्थान पर रखकर सीएम गहलोत को अपने तरीके से जवाब दे दिया है।