नई दिल्ली
अधिक जनसंख्या की समस्या को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। याचिका में अधिक जनसंख्या की समस्या को प्रभावी ढंग से कम करने के वास्ते नियम, कानून और दिशानिर्देश बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेज है। जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने सरकार से जवाब मांगा और मामले को इसी तरह की अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है।
अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव दांडी स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हर साल जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और बढ़ती आबादी को जारी नहीं रख सकते हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि जब बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं आदि में भारी वृद्धि होती है, तो राष्ट्र फिर कोई और काम नहीं कर पाता है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार बढ़ती आबादी को रोजगार नहीं दे पा रही है। न ही भोजन, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पा रही है। यही वजह है कि इन जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जनसंख्या कानून जल्दी नहीं लाया जाता, तो देश ‘टूट’ की तरफ बढ़ सकता है।