जयपुर (वार्ता). राजस्थान सरकार प्रदेश में निवेश के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही है और इसी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट/रियायतें दिए जाने की अवधि आगामी 31 मार्च तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण औद्योगिक एवं उनसे जुड़ी इकाइयों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से रीको क्षेत्र में स्थित विभिन्न इकाइयों/प्रतिष्ठानों को छूटें प्रदान करने के लिए रीको एमनेस्टी स्कीम संचालित की जा रही है।
श्री गहलोत द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में रीको एमनेस्टी स्कीम-2022 की घोषणा की गई थी जो गत 30 सितंबर तक प्रभावी रही। इसके पश्चात अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न छूट एवं रियायतों का लाभ आगामी 31 मार्च तक मिल सकेगा। योजना की अवधि बढ़ाए जाने से विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं नए निवेशकों के लिए राहत मिल सकेगी तथा राज्य में निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गत सात और आठ अक्टूबर को जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था। गत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए एमएसएमई एक्ट, रिप्स-2019, रिप्स-2022, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
