वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम मीडिया को संबोधित करेंगी, जिसमें वह बैड बैंक को लेकर हुए कुछ फैसलों की जानकारी दे सकती हैं। बुधवार को हुई बैठक में यूनियन कैबिनेट ने संभवत: बैड लोन के एवज में जारी की जाने वाली सिक्योरिटी रिसीट को सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैंकों के बैड लोन के बदले नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) कुछ रकम नकद और बाकी के लिए सिक्योरिटीज रिसीट जारी करेगी। यह जानकारी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दी है।
सरकारी गारंटी से होगा बैड बैंक का रास्ता साफ
वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को बैड लोन के लिए बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। इसको देखते हुए उनके बही-खाते को क्लीन करना यानी बैड लोन को हटाना बेहद जरूरी है। अब बैड लोन के लिए जारी होने वाली सिक्योरिटीज को सरकार की गारंटी मिलने से बैड बैंक खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
पिछले साल दिया गया था बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव
गौरतलब है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने बैड लोन का निपटारा फटाफट करने के लिए पिछले साल बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने IBA का प्रस्ताव मानते हुए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) और एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) वाला मॉडल अपनाने का फैसला किया।
कल लखनऊ में होगी GST काउंसिल की 45वीं बैठक
वित्त मंत्री कल लखनऊ में होने वाली GST काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भाग लेंगे। पीटीआई की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक GST काउंसिल में जोमैटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट की कैटेगरी में डाला जा सकता है। ऐसा होने पर उनकी सर्विस पर 5% का GST लगेगा।