नई दिल्ली
रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में बदलाव करने जा रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी इंडस्ट्रियल यूनिट बिजली की कुल खपत में ग्रीन एनर्जी के एक न्यूनतम हिस्से का इस्तेमाल करें। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इंडस्ट्रियल यूनिट को न्यूनतम कितनी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा।
कार्बन मार्केट डेवलपमेंट में मदद करेगा कानून
सरकार ने शनिवार को एक बयान में कहा कि प्रस्तावित संशोधन इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूनतम खपत निर्धारित करने के अलावा भारत में कार्बन मार्केट डेवलपमेंट में मदद करेगा। हितधारकों के साथ बातचीत के बाद एक्ट के संशोधन तैयार किए गए हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश की स्थापित बिजली क्षमता का 40% रिन्यूएबल रिसोर्सेज की मदद से जनरेट करने का है।