नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में हुई एक हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि मकसद का ‘पूर्ण अभाव’ होना एक अलग रंग लेता है और निश्चित रूप से यह आरोपी के पक्ष में जाता है।
जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस एस.आर. भट्ट और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने साथ ही यह टिप्पणी भी की कि इसका अर्थ यह नहीं है कि मकसद के अभाव में अभियोजन के मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
बेंच ने 2014 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए आदेश को खारिज कर दिया। मामले में दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा सुनाने के निचली अदालत के आदेश को आरोपी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
बेंच ने 25 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल आरोपी का मकसद एक अहम कड़ी होता है, जिसे अभियोजन को साबित करना होता है। उसके अभाव में अभियोजन का मामला खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही मकसद का पूर्ण अभाव मामले को नया रूप देता है और इसकी अनुपस्थिति निश्चित ही आरोपी के पक्ष में जाती है।