बीकानेर
राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने प्रथम चरण में चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 6 करोड़ 67 लाख रूपए स्वीकृत किए है।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसके प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए थे जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को मुहर लगा दी। दरअसल राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में सभी जिलों में इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। उसी घोषणा के तहत मुख्यमंत्री ने ये राशि स्वीकृत की है।
ये केन्द्र पूरे जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। इन केन्द्रों पर बालिकाओं व महिलाओं को उनकी जरूरत के अनुसार जानकारी एवं मार्गदर्शन मिलेगा। हर उम्र वर्ग की बालिकाओं एवं महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को सुनने की सुविधा होगी।
इन केंद्रों पर कानून विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क परामर्श एवं सहायता प्रदान की जाएगी तथा महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उनके आर्थिक सशक्तिकरण, व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण व आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी मिल सकेगा।
इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र जिला मुख्यालय पर वन स्टॉप सेन्टर के साथ या कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक सहायक/ निदेशक कार्यालय अथवा महिला अधिकारिता कार्यालय परिसर में स्थापित किए जाएंगे।