जयपुर (वार्ता). कृषि जिंस के मण्डी में बिकने पर तथा मण्डी के बाहर बिकने पर एक जैसी मण्डी फीस तथा कृषक कल्याण फीस लगाने की मांग को लेकर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल आज अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला।
प्रतिनिधिमण्डल में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमेन बाबूलाल गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष रामावतार अग्रवाल तथा अशोक सिंघानिया उपस्थित रहे।
ज्ञापन में संघ के चेयरमेन श्री गुप्ता ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम 2020 के अनुसार मण्डी के बाहर क्रय-विक्रय को मण्डी सेस आदि से मुक्त किया गया था, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा यह कानून वापिस ले लिया गया है।
राज्य सरकार उपरोक्त कानून के लागू होते ही विधानसभा में एक बिल लेकर आयी। जिसमें मण्डी के अन्दर कृषि उपज का क्रय-विक्रय करने वालों को नियमानुसार मण्डी फीस तथा कृषक कल्याण फीस देय होगी, परन्तु मण्डी के बाहर कृषि जिंस के क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारी को मण्डी फीस तथा कृषक कल्याण फीस नहीं देना होगा।
केन्द्र सरकार द्वारा कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम 2020 का कानून वापिस लेने के बाद राज्य सरकार ने भी विधानसभा में बिल पेश किया और उसे पास करवाकर राज्यवाल महोदय की अनुशंषा हेतु भिजवा दिया।
श्री गुप्ता ने यह भी बताया कि उपरोक्त बिल अभी भी माननीय राज्यपाल के स्तर पर अनुशंषा हेतु लंबित है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की मण्डियां बर्बाद होती जा रही है और किसान असामाजिक तत्वों द्वारा ठगा जा रहा है।
