देश-विदेश

नयी दिल्ली। केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात करने जा रहे दस विपक्षी दलों के 15 सांसदों को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गाजीपुर सीमा पर जाने से रोका दिया। एक नेता ने यह जानकारी दी। प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने जा रहे 15 सांसदों के समूह में शिरोमणि अकाली दल (शिअद), द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य दलों के सांसद शामिल थे। शिअद नेता हरसिमरत कौर बादल ने बताया कि नेताओं को अवरोधकों को पार करने और प्रदर्शन स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई।हरिसमरत के अलावा राकांपा सांसद सुप्रिया सुले, द्रमुक से कनिमोई और तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय इस समूह का का हिस्सा थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, रेव्ल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) और इंडिनय यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के सदस्य भी इसमें शामिल थे। इससे पहल...

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021-22 के आम बजट को देश के सामने खड़ी चुनौतियों के समाधान को नई तेजी देने वाला करार देते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने बजट को वोट बैंक के हिसाब-किताब का बहीखाता और कोरी घोषणाओं का माध्यम बना दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने चौरी-चौरा शताब्दी समारोह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा, कोरोना काल में देश के सामने जो चुनौतियां सामने आई उनके समाधान को यह बजट नई तेजी देगा। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा, ह्यदशकों से हमारे देश में बजट का मतलब बस इतना ही रह गया था कि किसके नाम पर क्या घोषणा कर दी गई। बजट को वोट बैंक के हिसाब किताब का बहीखाता बना दिया गया था। मोदी ने यह भी आरोप लगाया, ह्यपहले की सरकारों ने बजट को ऐसी घोषणाओं का माध्यम बना दिया था जो वह पूरी ही नहीं कर पाती थीं। ...

वॉशिंगटन। अमेरिकी सरकार ने भारत के नए कृषि कानूनों का स्वागत किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो ऐसे कदम का स्वागत करता है जिससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़े। भारत में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका, भारत के अंदर बातचीत के माध्यम से पार्टियों के बीच किसी भी मतभेद को हल करने के पक्ष में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका मानता है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है और भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ह्यह्यअमेरिका उन कदमों का स्वागत करता है जिससे भारत के बाजारों की क्षमता में सुधार होगा और निजी क्षेत्र की कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी।ह्णह्ण प्रवक्ता ने यह संकेत दिया कि बाइडेन प्रशासन कृषि क्षेत्र में सुधार के भारत सरकार के ...

चंडीगढ़। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच काफी संख्या में हरियाणा के किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर कदम बढ़ाए हैं और इसके लिए आगे आ रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ भले ही कुछ किसान संगठन आंदोलनरत हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग राज्य के प्रगतिशील किसानों को मालामाल कर रही है। इसी कड़ी में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (स्फैक) ने निजी कंपनियों के साथ सिरसा के किसानों का अनुबंध कराया है, जो 700 टन किन्नू खरीदेंगी।हरियाणा में फिलहाल 486 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) हैं, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। करीब 76 हजार किसान इन एफपीओ से जुड़े हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में एक हजार एफपीओ बनाने का लक्ष्य है।क्लस्टर निर्माण के आधार पर यह एफपीओ बनाए जाएंगे। 15 एफपीओ के प्रोजेक्टों पर कार्य निरंतर जारी है। इन प्रोजेक्टों पर करीब 45.64 ...

नयी दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि किसान देश की शक्ति है और उनके आंदोलन को ह्यकीलेबंदीह्ण करके दबाना खतरनाक है, इसलिए सरकार को समस्या का समाधान निकालने के लिए किसानों से बातचीत करनी चाहिए। बुधवार को काँग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी मांग पर सकारात्मक विचार कर कृषि संबंधी तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। चीनी तथा किसानों को लेकर देश में कोई रणनीति नहीं है, जिससे साबित होता है कि हमारे यहां नेतृत्व का अभाव हो गया है और देश को संभालने की दृष्टि नेतृत्व में नहीं है। सरकार स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। गृहमंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि कोई भी तत्व लालकिला पर नहीं जा पाता लेकिन सरकार असफल साबित हुई, इसलिए उपद्रवी तत्वों ने लालकिला पर जाकर उपद्रव किया। इस मामले में सरकार को जांच पड़ताल करनी चाहिए...

जींद। यहां के कंडेला गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और केन्द्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस महापंचायत को सम्बोधित करते हुए कहा कि अभी तक तो किसानों ने सिर्फ कृषि कानूनों की वापसी की बात कही है, अगर गद्दी वापसी की बात की तो सरकार क्या करेगी? टिकैत ने किसानों से अपील की कि शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएं। उन्होंने कहा कि किसान नंगे पांव खेत में जाएं और अपने खेत की मिट्टी शरीर पर लगाएं।इसके बाद किसान के मन में जमीन को बेचने का ख्याल तक नहीं आएगा। टिकैत ने कहा कि युद्ध में कभी घोड़े नहीं बदले जाते। सरकार से बातचीत के लिए जो 40 किसानों की कमेटी बनाई गई है, उसके सदस्य नहीं बदले जाएंगे। कमेटी भी वही रहेगी और इसके सदस्य भी वही रहेंगे। आॅफिस भी पहले जहां था, वहीं रहेगा। उन्होंने यह भी...

नई दिल्ली।किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ जहां दिल्ली की सीमाओं पर भारी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है और जगह-जगह प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए अवरोधक लगाए गए हैं, इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत ने कहा, हमारा नारा है, कानून वापसी नहीं, तो घर वापसी नहीं। ये आंदोलन अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होगा और हाल में इसके खत्म होने की तो कोई संभावना नहीं है। अक्टूबर के बाद आगे की तारीख देंगे। बातचीत भी चलती रहेगी। टिकैत ने लाल किले की घटना को लेकर कहा कि नौजवानों को बहकाया गया, उनको लाल किले का रास्ता बताया गया कि पंजाब की कौम बदनाम हो. किसान कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर 6 लेयर की बैरिकेडिंग की है. इसके साथ ही आने जाने वालों को परेशानी न हो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रूट भ...