बीकानेर. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शुक्रवार देर शाम बीकानेर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ स्थानीय निकायों के कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों की अपने-अपने निकाय को लेकर राजनीतिक गहमा-गहमी शुरू हो जाएगी। संभाग के तीस नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी शनिवार को बीकानेर में जुटेंगे। वे यहां रवीन्द्र रंगमंच में आयोजित होने वाली प्रशासन शहरों के संग अभियान की संभाग स्तरीय कार्यशाला में भाग लेंगे। यूडीएच मंत्री धारीवाल और अधिकारी भी इसी कार्यशाला के सिलसिले में जयपुर से बीकानेर आ रहे है।
राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक संभाग में कई स्थानीय निकायों में भाजपा के बोर्ड है। इनमें कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में होने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। बीकानेर जिले की बात करें तो नगर निगम बीकानेर और नगर पालिका डूंगरगढ़ में भाजपा के बार्ड है। नेता प्रतिपक्ष के साथ ही कांग्रेस शासित निकायों में पार्षदों में धड़ेबंदियां भी है। कई जगह कांग्रेस के कुछ पार्षद अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को लेकर नाखुश है। साथ ही ईओ, आयुक्त आदि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी कुछ निकायों के मामले यूडीएच मंत्री के समक्ष रखने के लिए राजनीतिक सरगर्मियां चल रही है।
कल 11 बजे शुरू होगी कार्यशाला
रवीन्द्र रंगमंच सभागार में शनिवार सुबह 11 बजे प्रशासन शहरों के संग अभियान की संभाग स्तरीय कार्यशाला मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में शुरू होगी। इसमें शासन सचिव भवानी सिंह देथा और डीएलबी निदेशक दीपक नन्दी भी उपस्थित रहेंगे। स्वायत्त शासन विभाग मंत्री के बीकानेर में आने को लेकर नगर निगम और नगर विकास की ओर से व्यापक तैयारियां की गई है।
धड़ों में बंटे कांग्रेसी पार्षद
निगम में कांग्रेस पार्षदों के धड़ों में बंटे होने के कारण नेता प्रतिपक्ष का मामला लटका हुआ है। धड़ों में बंटे कांग्रेसी पार्षद कई बार जयपुर पहुंचकर अपनी बात पहुंचा चुके है। कई अवसरों पर कांग्रेसी पार्षदों में एका नहीं होने और धड़ों में बंटे होने की स्थितियां सामने आ चुकी है। मंत्री धारीवाल के बीकानेर में होने के दौरान निगम में नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल कांग्रेस पार्षद समर्थक पार्षदों के साथ अपनी दावेदारी के लिए जतन कर सकते है।
मुख्यालय स्तर पर लम्बित मुद्दे भी उठेंगे
यूडीएच मंत्री धारीवाल के आने पर बीकानेर शहर से जुड़े जयपुर में लम्बित मुद्दे भी उठाए जाएंगे। इनमें नंदीशाला निर्माण का मामला प्रमुख है। गोचर भूमि की चारदीवारी का ताजा मामला भी चल रहा है। इसी के साथ नगर विकास न्यास से जुड़े कई मुद्दे भी है। कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यकाल में आठ साल पहले प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी पट्टों का मामला एसीबी में लम्बित है। इसकी फाइल पर भी विचार हो सकता है।