कोटा
BVG घूसकांड केस में RSS के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम पर ACB में मुकदमा दर्ज होने के बाद BJP ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। खासकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री व रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस पर हमला करने के दौरान मदन दिलावर शब्दों की मर्यादा को भूल गए।
प्रदेश महामंत्री ने वीडियो मैसेज जारी कर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ‘भ्रष्ट व चुन #$@’ बताया है। उन्होंने परिवहन मंत्री खाचरियावास पर तो आरटीओ व डीटीओ से बंधी लेने तक का आरोप लगा दिया। जबकि डोटसरा को लेकर वे बोले कि कागज खरीदने में करोड़ों का भ्रष्टाचार कर दिया। दोनों मंत्रियों को भ्रष्टाचार में डूबा बताया और कहा कि कहा कि राजस्थान के अच्छे लोगों की छवि धूमिल करने के लिए कांग्रेस ओछे हथकंडे अपना रही है,ओछी हरकतें कर रही है।
वीडियो मैसेज जारी कर यह लगाए आरोप
प्रदेश महामंत्री व रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान की जनता जानती है कि हर DTO व RTO से यातायात मंत्री खाचरियावास की बंधी है। जब पैसा इकट्ठा करके ले जाने की तैयारी हो रही थी तो यातायात अधिकारी के पास से ACB ने लगभग डेढ़ करोड़ रुपए नकद पकड़े थे, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में ACB ने आगे जांच नहीं की। हर महीने खाचरियावास के पास करोड़ों की राशि जाती थी। मुख्यमंत्री ने क्यों जांच नहीं की? क्या हो गया?
उन्होंने कहा कि खाचरियावास, पायलट को छोड़कर सीएम के चरणों में लौट गए और सीएम के खिलाफ नहीं बोलने का वादा किया। इसीलिए मुख्यमंत्री ने खाचरियावास को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि इसकी जांच करिए। नहीं तो जनता में मैसेज जा रहा है, कि भ्रष्ट मंत्री खाचरियावास व यातायात अधिकारियों के माध्यम से करोड़ों रुपए उगा कर आप तक पहुंचाते हैं।
उन्होंने दोनों मंत्रियों को चुन चोट्टा बताते हुए कहा कि पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा बच्चों के मिड डे मील खा गए। बच्चों का दूध छीन लिया। कागज खरीदने में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। गोविंद सिंह डोटासरा व प्रताप सिंह जैसे ओछे व भ्रष्ट लोग ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं।
खाचरियावास को दुनिया जानती है किस प्रकार से ट्रांसफर में खाते हैं, किस प्रकार से DTO व RTO के माध्यम से पैसा उगाकर घर भरते हैं। मुख्यमंत्री, पैसे खाकर भी उनकी जांच को आगे नहीं बढ़ाते हैं। क्योंकि ACB खुद मुख्यमंत्री के अधीन है।