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सचिवालय कार्मिकों के समान वेतन-भत्ते की मांग

  • राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
    हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)।
    सचिवालय कार्मिकों के समान वेतन-भत्ते देने एवं तहसील स्तर पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित करने सहित 30 सूत्री मांगों के संबंध में राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष विशाल कुमार के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि राजस्व विभाग के अधीन जिला कलक्टर कार्यालयों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, उपनिवेशन विभाग बीकानेर, भू-प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (कार्यालय अधीक्षक) से उनके कुल स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों की संख्या के बराबर तहसीलदार सेवा में पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान है। वर्तमान में तहसीलदार सेवा के पद तथा उक्त राजस्व विभाग/कार्यालयों में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद, दोनों के ही पदों में वृद्धि हो जाने के कारण 25 प्रतिशत कोटे को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए। इसके अलावा ज्ञापन में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को सचिवालय कार्मिकों के समान वेतन भत्ते एवं पदोन्नति का लाभ देने, तहसील स्तर पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित करने, तहसीलदार के रिक्त पद का कार्यभार भू-अभिलेख निरीक्षक की जगह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को देने, लिपिक की सीधी भर्ती में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को वर्तमान में सचिवालय में मिल रहे कोटे के समान कोटा निर्धारित करने, राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती योग्यता बढ़ाकर स्नातक करने, राजस्व विभाग में शीघ्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करने, प्रत्येक सीधी भर्ती में राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं तहसीलदार पद के लिए 12 प्रतिशत कोटा राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कार्मिकों के लिए निर्धारित करने, आकस्मिक भत्ते के रूप में राशि निर्धारित करने, अतिरिक्त कार्य भत्ता एवं क्षतिपूर्ति अवकाश का प्रावधान आवश्यक रूप से करवाने आदि की मांग की।

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