जयपुर
स्कूल फीस बढ़ोतरी के विरोध में शुक्रवार को अभिभावकों (बच्चों के पेरेंट्स) ने जयपुर में शिक्षा संकुल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन लेने आए जिला शिक्षा अधिकारी पर प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति ने स्याही से भरी शीशी उछाल दी। जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। पुलिस 7 लोगों को हिरासत में लेकर बजाज नगर थाने ले आई। कुछ पेरेंट्स ने पुलिस पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। इस पूरी घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया है।
प्रदर्शन कर रहे पेरेंट्स को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस और पीछे से डंडा मारता पुलिस का जवान।
पूरा मामला बच्चों की स्कूल फीस से जुड़ा है। संयुक्त अभिभावक संघ के नेतृत्व में आए पेरेंट्स ने शुक्रवार को जब शिक्षा संकुल में घुसने का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिस फोर्स ने उन्हें रोक लिया। इससे नाराज पेरेंट्स ने शिक्षा संकुल के मुख्य गेट के बाहर ही धरना दे दिया। सभी पेरेंट्स जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य किसी उच्च अधिकारी को मौके पर ही ज्ञापन लेने के लिए बुलाने की मांग पर अड़ गए।
करीब 15 मिनट बाद जिला शिक्षा अधिकारी रामचंद पिलानिया पेरेंट्स से मिलने पहुंचे। यहां पेरेंट्स ने अपना ज्ञापन पत्र उन्हें सौंपा और बातचीत करने लगे। तभी पीछे से एक व्यक्ति ने पिलानिया पर स्याही से भरी शीशी फेंक दी। इसके बाद वहां हंगामा मच गया। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया। दूसरे प्रदर्शनकारियों को पुलिस पकड़ने लगी तो वहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 7 लोगों को हिरासत में लेकर बजाज नगर थाने ले गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने थाने पहुंचकर अभिभावक संघ के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, प्रवक्ता अभिषेक जैन समेत 7 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवाया। बजाज नगर थानाधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि सात लोगों के खिलाफ नामजद और करीब इतने ही अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, इनमें एक महिला भी है। सात लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है।
धरने पर बैठे एक व्यक्ति को जबरन उठाकर ले जाती पुलिस।
अभिभावकों की ये है प्रमुख मांग
प्रदर्शन कर रहे पेरेंट्स का कहना है कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के 3 मई 2021 के आदेश और फीस एक्ट 2016 को लागू नहीं करना चाहता। इस कारण प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी बढ़ गई है। फीस को लेकर स्कूल के लोग बच्चों और उनके परिजनों से बदसलूकी कर रहे हैं। लगातार फीस बढ़ाई जा रही है। शिक्षामंत्री और बाल आयोग में कई बार शिकायत भी की, लेकिन सरकार में कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा। जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं तो वे भी उल्टा अभिभावकों पर ही फीस जमा करवाने का दबाव बनाते हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र देते पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी।
ये है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिसमें फीस एक्ट 2016 को सही मानते हुए एक्ट के अनुसार निर्धारित सत्र 2019-20 की कुल फीस का अधिकतम 85 फीसदी फीस 6 किश्तों में जमा करवाने के आदेश दिए। इसके साथ ही किसी कारणवश कोई पेरेंट्स फीस जमा नहीं करवा पाता तो उनके बच्चों की पढ़ाई, एग्जाम और रिजल्ट नहीं रोका जाएगा।