नई दिल्ली
उच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘भारत जैसे देश जहां हर आज भी 100 फीसदी साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जूझ रहा है, वहां पर शैक्षणिक संस्थानों के संसाधनों को बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।’ न्यायालय ने पिछले एक दशक से मान्यता पाने के लिए इंतजार कर रहे हरियाणा और राजस्थान के 100 अधिक शिक्षक प्रशिक्षण और बीएड कॉलेजों को राहत देते हुए यह टिप्पणी की है।