चंडीगढ़
किसान आंदोलन खत्म करने पर केस वापसी का पेंच फंसा हुआ है। हालांकि सरकार चाहे तो कानूनी तौर पर यह कोई मुश्किल और लंबा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट मनदीप सिंह सचदेवा और पंजाब के पूर्व DGP डॉ. चंद्रशेखर कहते हैं कि इसमें सिर्फ सरकार की सहमति की जरूरत है।
इसके बाद मामले कोर्ट में जाएंगे। वहां सरकार केस की स्थिति के लिहाज से इनकी अनट्रेस रिपोर्ट, कैंसिलेशन या फिर प्रॉसिक्यूशन विदड्रॉ करने की एप्लीकेशन दे सकती है। हालांकि इसमें कोर्ट की भी मर्जी होती है कि वह इन्हें विदड्रॉ करने का आदेश दे या नहीं। सरकार चाहे तो यह काम एक हफ्ते में भी हो सकता है।