जयपुर
राजस्थान में किसानों की कर्जमाफी के वादों व दावों के विपरीत ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीनें बैंकों व वित्त संस्थानों द्वारा नीलाम करने की कार्रवाई शुरू करने के बाद उसे बीच में रोकना पड़ा है। नीलामी के खिलाफ भाजपा व किसान संगठनों ने आंदोलन छेड़ दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को आदेश जारी कर नीलामी नहीं करने का आदेश दिया।
सीएम गहलोत ने रोडा एक्ट के तहत किसानों की जमीनें नीलाम करने पर रोक लगाने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। सीएम गहलोत ने आदेश में कहा है कि किसानों के कर्ज का भुगतान नहीं करने पर बैंकों द्वारा ‘कठिनाई निवारण अधिनियम’ (रोडा एक्ट) के तहत पूरे प्रदेश में कृषि भूमि की नीलामी रोक दी जाए।
जमीनों की नीलामी के खिलाफ गुरुवार को दौसा जिले के किसानों ने गहलोत के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और जो किसान कर्ज नहीं चुका पाएं, उनकी जमीनें रोडा एक्ट के तहत नीलाम नहीं करने की मांग की। गहलोत ने आदेश में कहा कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण नहीं चुका पाने के कारण रोडा एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने सरकारी बैंकों के ऋण माफ किए हैं व केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि व्यावसायिक बैंकों से वनटाइम सेटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें। राज्य सरकार भी इसमें अपना हिस्सा वहन करने को तैयार है।