जयपुर
राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान एससी-एसटी विकास निधि विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया है। इस बिल में एससी-एसटी के विकास के लिए अलग से फंड का प्रावधान करने के साथ ही गारंटेड रूप से लागू करे का प्रावधान किया गया है। अब एससी-एसटी की आबादी तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाना कानूनी रूप से जरूरी हो जाएगा। हालांकि, भाजपों विधायकों का कहना है कि योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाने पर अफसरों को दंड देने का प्रावधान नहीं किया गया है। भाजपा ने इस बिल को लंगड़ा लूला बताया है।