राज्यपाल ने अटकाए गहलोत सरकार के कृषि बिल:10 महीने से राजभवन से आगे नहीं बढ़े केंद्रीय कृषि कानूनों के प्रावधान बदलने वाले 3 बिल, कांग्रेस-बीजेपी में विवाद शुरू
जयपुर
केंद्रीय कृषि कानूनों को बायपास करने के लिए राजस्थान सरकार के पारित तीन कृषि बिलों पर 10 महीने से काम आगे नहीं बढ़ा है। तीनों कृषि बिल को राज्यपाल ने रोक रखा है। केंद्रीय कानूनों में संशोधन का क्षेत्राधिकार नहीं होने का हवाला देकर इन बिलों को रोका गया है। राज्यपाल की अनुमति के बिना इन बिलों के प्रावधान लागू नहीं हो सकते। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी विवाद शुरू हो गया है।
गहलोत सरकार ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के प्रावधानों को प्रदेश में लागू नहीं करने की घोषणा की थी। इसके बाद पिछले साल 31 अक्टूबर को विधानसभा में रखा और 2 नवंबर को बहस के बाद पारित करवाया गया। जब ये बिल राज्यपाल के पास भेजे गए, तो इन्हें रोक लिया गया। पिछले साल से ही ये बिल राजभवन में ही हैं। राज्य सरकार ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषक (सशक्ती...








