कैबिनेट सचिव की अगुवाई में हाई लेवल बैठक पिछले दिनों संपन्न, मीटिंग में रेगुलेटरी और प्रशासनिक समेत बैंक कर्मचारियों की हितों पर भी चर्चा हुई
मुंबई
सरकार पब्लिक सेक्टर के दो बैंकों का निजीकरण करने पर लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में कैबिनेट सचिव की अगुवाई में हाल में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। मीटिंग में विभिन्न रेगुलेटरी और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार किया गया। ताकी इस प्रस्ताव को विनिवेश (डिसइन्वेसमेंट) पर मंत्री समूह या अल्टर्नेटिव मैकेनिज्म (AM) के पास मंजूरी के लिए रखा जा सकेगा।
बैंक कर्मचारियों के हितों पर भी चर्चा हुईसूत्रों के मुताबिक 24 जून को हुई इस हाई लेवल मीटिंग में नीति आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया। यह समिति इस बारे में सभी तरह की खामियों को दूर करने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम AM को भेजेगी। मीटिंग में कमिटी ने प्राइवेटाइजेशन की संभावना वाले बैंकों के कर्मचारियों के हितों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की।
कैबिनेट से मंजूरी के बाद रेगुलेटरी बदलाव किए जाएंगेAM की...








